गरीबांच्या हक्कावर डल्ला – शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांचा “लाडकी बहीण” घोटाळा राज्यभर गाजला!

गरीबांच्या हक्कावर डल्ला – शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांचा “लाडकी बहीण” घोटाळा राज्यभर गाजला!

महाराष्ट्रात गरीब व गरजू भगिनींसाठी सुरु केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आज प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, हातावर पोट असलेल्या महिलांना आधार देणे हा होता. मात्र, हा लाभ ज्यांच्यासाठी होता त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याऐवजी शासकीय महिला कर्मचारीच प्रशासनाला फसवून या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार राज्यभरातील तब्बल 1,183 जिल्हा परिषद महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. ज्यांच्याकडे पगार, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि अन्य शासकीय सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा महिला कर्मचाऱ्यांनीच गरीब भगिनींच्या वाट्याला आलेली मदत “हडप” केली आहे.

यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे बुलढाणा जिल्ह्यात नोंदवली गेली असून 193 महिला कर्मचारी लाभार्थी म्हणून समोर आल्या आहेत. त्याखालोखाल सोलापूर (150), लातूर (147), बीड (145), उस्मानाबाद (110) या जिल्ह्यांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आढळून आले आहेत. पुणे (54), कोल्हापूर (24), अहमदनगर व सांगली (17), नागपूर (11) जिल्ह्यांमध्येही अशा महिला कर्मचाऱ्यांची नावे यादीत आल्याचे समजते.

प्रशासनाच्या तपासणीत हे सर्व गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर आता कारवाईची टांगती तलवार या सर्वांवर लटकली आहे. संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावून चौकशी सुरू झाली असून, लवकरच कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.

फक्त सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर साधारण महिलांनीही नियमांचे उल्लंघन केल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. एका घरात दोनपेक्षा अधिक महिलांना लाभ घेता येत नाही हा नियम असताना, तब्बल 26 लाख महिलांनी या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने या सर्वांची यादी तयार केली असून, पडताळणीची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे.

सध्या राज्यभरात 2 कोटी 29 लाख महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. मात्र, या तपासणीनंतर लाखो महिलांना अपात्र ठरवले जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या कोट्यवधींवरून काही लाखांनी घटणार आहे.

गरीब भगिनींच्या नावावर काढलेला निधी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आणि अयोग्य पात्र महिलांनी लाटून नेणे ही गरीबांच्या हक्कावरची सरळसरळ डकैतीच असल्याची प्रतिक्रिया समाजातून उमटत आहे.

राज्य सरकारने गोरगरिबीचे राजकारण करत ही योजना सुरु केली; पण तिच्या नावाखालीच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी खिसे भरल्याचे स्पष्ट होत असून, यामध्ये नेमके जबाबदार कोण याचा हिशोब प्रशासनाने द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

गरीब महिलांच्या हक्कावर पाय ठेवणाऱ्या या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर केवळ नोटीस न देता गुन्हे दाखल करावेत, सेवेतून बडतर्फ करावेत आणि हडपलेली रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.