पीयूसी नसल्यास पेट्रोल–डिझेल मिळणार नाही:राज्यात ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ नियम लागू होणार, परिवहन मंत्री सरनाईकांचे निर्देश

भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतः वर पर्यावरणपूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. त्या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) हे वैध असणे गरजेचे आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे, यासाठी भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री बोलत होते. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सह सचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्या सह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून ) जाईल. जेणेकरून त्या माध्यमातून संबंधित वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तथापि, त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून देण्याची व्यवस्था देखील केली जाईल. जेणेकरून वाहन चालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते, असे प्रताप सरनाईक म्हणाले. भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मदत होईल. त्याबरोबरच सध्या अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पडदाफाश करण्यासाठी परिवहन विभागाने मोठी धडक मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या. हे ही वाचा… सरकार ओबीसींचे देखील आहे:महसूलमंत्र्यांच्या भेटीनंतर गुणरत्न सदावर्तेंची प्रतिक्रिया, ओबीसी समाजाच्या हिताची केली मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा जोरदार विरोध केला असून, ओबीसी समाजाला येत असलेल्या अडचणींसंदर्भात त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी सरकारने काढलेला हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय (जीआर) संविधानाच्या विरोधात असल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतल्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ठाकरे बंधूंवर देखील निशाणा साधला. सविस्तर वाचा…